MNS L8T2: मानसिक स्वास्थ्य में कानूनी संदर्भ ⚖️
कानून से तात्पर्य समुदाय या देश के सदस्यों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों से है। प्रत्येक राज्य का अपना कानून होता है जो मनोरोग से पीड़ित लोगों की देखभाल और उपचार को नियंत्रित करता है। कानून मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा और समुदाय की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (MHCA)
7 अप्रैल 2017 को पारित हुआ और 7 जुलाई 2018 को लागू हुआ
“मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करते समय ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम।”
Salient Features of Mental Health Care Act, 2017
11Prohibited Procedures
- ⛔Sterilization of men or women, when meant as a treatment for mental illness
- ⛔Chaining a person in any manner or form whatsoever
- ⛔Seclusion of persons with mental illness
- ⛔Electro-convulsion therapy without anaesthesia

आत्महत्या।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 आत्महत्या के प्रयासों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मूल्यांकन और उपचार के लिए भेजा जाना चाहिए।
इस पर आपकी क्या राय है, और यह समुदाय की किस प्रकार सहायता करेगा?
चिंतन 💭
[gravityform id=”27″ title=”true”]
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ‘दिव्यांग व्यक्ति’ को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे दीर्घकालिक बौद्धिक या संवेदी हानि है जो समाज में दूसरों के समान उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है। यह विधेयक मौजूदा PwD अधिनियम, 1995 का स्थान लेगा, जिसे 21 साल पहले अधिनियमित किया गया था।
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
Key Provisions and Benefits
Expanded Types
Types of disabilities increased from 7 to 21, with power to add more. Includes mental illness and chronic neurological conditions.
New Categories
Additional Benefits
Right to Free Education
Every child with benchmark disability between 6-18 years shall have the right to free education.
Inclusive Education
Government funded and recognized institutions must provide inclusive education to children with disabilities.
Legal Protection
Provides penalties for offences against persons with disabilities. Special Courts in each district to handle cases concerning violation of rights.
संदर्भ और आगे पढ़ने के लिए
- सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के उपयोग (MNS) विकारों की देखभाल पर प्रशिक्षण मैनुअल आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 MOHFW वेबसाइट
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 DEPwD वेबसाइट